भारत सरकार ने प्रति वर्ष 30,000 सौर पंप इकाइयों को सहायता देने के लिए दिनांक 3 नवंबर 2014 से संशोधित मानकों के साथ नयी योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य डीज़ल पम्पसेटों की जगह सौर पम्पसेटों को लगाने तथा पावर ग्रिड पर निर्भरता कम करना भी है. सौर पम्पसेट पर्यावरण के अनुकूल हैं और किसानों को जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं. इसमें परिचालन लागत बहुत कम है और ये निरंतर विद्युत आपूर्ति करते हैं, जिससे किसानों के कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि होती है. इस योजना के तहत सब्सिडी केवल उन सोलर सिस्टम के लिए उपलब्ध है जो एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा सौर वाटर पम्पिंग कार्यक्रम हेतु पैनल में शामिल किए गए निर्माताओं / उद्यमियों से लिया गया हो.
योजना से कौन लाभार्थी हो सकते हैं ?
व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह, एसएचजी, जेएलजी, गैर सरकारी संगठनों के समूह, किसान क्लब, कृषक उत्पादक, कृषक उत्पादक कंपनी. इसके लिए निजी / पब्लिक लिमिटेड कंपनियां / कॉरपोरेट्स पात्र नहीं हैं।
योजना का विवरण – http://ibs.rajasthan.gov.in/